२३, असोज

बाँके ।लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त भएका दुई विधेयक राय सुझावसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ। पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रदेश प्रमुख घर्तीले प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता गर्नुभएको हो।

प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद खरेलद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा यी विधेयकहरूमा थप छलफल र सुधार आवश्यक भएको जनाइएको छ। प्रमुख घर्तीले विधेयकहरूमा भएका केही प्रावधानहरूमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएर फिर्ता पठाउनुभएको हो। जसले निजामती सेवाका व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्न सक्छ।

प्रदेश सभामा फिर्ता पठाइएका यी विधेयकहरूको पुनरावलोकन पछि पुनः संशोधनसहित प्रमाणीकरणको लागि पठाइने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सभाले यी विधेयकहरूमा पुनः छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुनः प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ।

सचिव खरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश प्रमुखको कदमले प्रदेशका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई अझ सुदृढ र व्यावहारिक बनाउन मद्दत गर्ने उल्लेख छ। विधेयकहरूको फिर्ताले प्रदेशमा कानूनी मापदण्डहरूलाई थप सुधार गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।