२१, चैत्र २०८१
बाँके । प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई पत्राचार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीतिगत तथा कार्यक्रमगत सुधारका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवश्यक १० बुँदे नीति सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रमुख नीतिगत सुझावहरू:
इलेक्ट्रोनिक कारोबार प्रवर्द्धन – रु. १००० भन्दा कम रकम ट्रान्सफर गर्दा बैंकिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने।
योजनाको समयमै कार्यान्वयन – बहुवर्षीय योजनाबाहेक अन्य योजनाहरू एकै वर्षमा सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
व्यावसायिक पर्यटन प्रवर्द्धन – काठमाडौं उपत्यकासहितका प्रमुख सहरहरूलाई चौबीसै घण्टा खुला गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने।

प्राविधिक शिक्षाको स्वीकृति – झण्डै १३ वर्षदेखि CTEVT मा दर्ता भई स्वीकृतिको प्रतीक्षामा रहेका सबै संस्थाहरूलाई अनुमोदन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

सडक निर्माण मापदण्ड सुधार – सडक कालोपत्रे गर्दा ढल, खानेपानी, विद्युत पोल र टेलिकम व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी तीन वर्षसम्म नबिगार्ने नीति बनाउनुपर्ने।
विद्युत पोल व्यवस्थापन – विद्युत पोल जडान गर्दा निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा नराखी खर्च बचत हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने।
पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारमा सरलीकरण – ३१ किमी भित्रको सडक विस्तार गर्दा वा ६ मिटरको सडक मर्मत गर्दा IEE/EIA सम्बन्धी झन्झट हटाउनुपर्ने।
शिक्षा र वैदेशिक रोजगारी सुधार – विदेश अध्ययनका लागि स्नातक उत्तीर्ण अनिवार्य बनाई कुनै न कुनै प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने।
पार्किङ शुल्क निर्धारण – काठमाडौं उपत्यकामा मोटरसाइकलको लागि प्रतिघण्टा रु. १० र साना गाडीका लागि रु. २५ कायम गर्ने।

योजना छनोट प्रणालीमा सुधार – तीन तहको सरकारले योजना छनोट गर्ने पुरानो शैली हटाई एकद्वार प्रणाली लागू गरी जनप्रतिनिधिहरूको संयोजनमा योजना सङ्कलन तथा सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने।

सांसद ढकालले यी प्रस्तावहरू आर्थिक समृद्धि, सुशासन, पूर्वाधार विकास र व्यवस्थापनका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।