२२, चैत्र २०८१
बाँके ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक, बजेटीय र कानुनी व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यसहितका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकले स्थानीय निजामती सेवा नियमावली, २०८१ लाई प्रदेश लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउन स्वीकृति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार बैठकले प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन दोस्रो संशोधन कार्यविधि, २०८१ र बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानको सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै, लुम्बिनी प्रदेश सामयिक कर तथा राजस्व संकलन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ।

बैठकले संघीय सरकारबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरूको बजेट सुनिश्चित गर्नका लागि बजेट माग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यी निर्णयहरू प्रदेशको प्रशासनिक सुधार, वित्तीय पारदर्शिता र विकास योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।